Budget बजट 2022 In Hindi With PDF File

Budget बजट 2022 In Hindi PDF File

बजट 2022 सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में PDF File

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Budget बजट 2022 सम्पूर्ण जानकारिय हिंदी में

Budget बजट 2022

अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 का बजट 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।
वित्त मंत्री सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए 39.44 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
इसमें सरकार की कमाई और खर्च के ब्यौरे के साथ अर्थव्यस्था को सहारा देने वाली घोषणाएं की गई।
आम लोगों के लिए योजनाओं का भी एलान हुआ।
बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट आवंटित किया गया जो इसका इस्तेमाल साल भर विभिन्न खर्चों व योजनाओं के लिए करेंगे।
सरकार किस मद पर कितनी रकम खर्च करेगी और इन खर्चों के लिए पैसे कहां से जुटाएगी यह सारी जानकारी नीचे दी जा रही है
बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता हो जाएगा।
बजट 2022 क्या सस्ता होने वाला सामान एवम् महंगा होने वाला सामान किन सामान पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी, बजट 2022 में जानें कौन-कौन से हुए बड़े ऐलान बजट 2022 की सभी छोटी बड़ी जानकारिया नीचे दी जा रही है।

Budget बजट 2022 में सस्ता होने वाला सामान

विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा
खेती के उपकरण सस्ते होंगे
मोबाइल फोन चार्जर
सेलुलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस
जूते -चप्पल
रत्न पत्थर और हीरे
हीरे के गहने
पैकेजिंग के डिब्बे
जेम्स एंड ज्वैलरी
फ्रोजन स्क्विड
फ्रोजन मसल्स
कोको बीन्स
हींग
सिरका
मिथाइल अल्कोहल
स्टील का कचरा
पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायन

Budget बजट 2022 में महंगा होने वाला सामान

छाता
कैपिटल गुड्स
बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल
नकली गहने
कस्टम ड्यूटी घटाई गई
एकल या एकाधिक लाउडस्पीकर
छाता
हेडफोन और ईयरफोन
स्मार्ट मीटर
सौर मॉड्यूल
सोलर सेल्स
एक्स-रे मशीन
इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे

Budget बजट 2022 में कौन-कौन से हुए बड़े ऐलान

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कई बड़े एलान किए।
बजट में यह घोषणा हुई कि 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा।
डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा।
पीएम ई-विद्या चैनल लाया जाएगा. 2000-23 में 80 लाख घर बनाए जाएंगे।
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।
आईटीआर में गड़बड़ी सुधारने के लिए 2 साल मिलेंगे।
एनपीएस में केन्द्र और राज्य का योगदान 14 फीसदी किया गया।
पेंशन में टैक्स छूट का एलान किया गया।
हालांकि, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
बजट में यह भी एलान किया गया कि चिप लगे ई-पासपोर्ट 2022-23 से लागू हो जाएंगे।
डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी।
2022 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे।
पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा।
रक्षा में रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया है।

Budget बजट 2022 में किन सामान पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी

कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी कर दिया है।
इसके अलावा इमिटेशन ज्वैलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है।
विदेशी छाते की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा।
बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है।

कस्टम ड्यूटी में कटौती

बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी गई है. कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती कर दी गई है. इसके अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इस पर भी 5 फीसदी कटौती की गई है. स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ाया गया है. वहीं, मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कम कर दिया गया है.

क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स

क्रिप्टोकरेंसी:

Budget बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स, जानिए बजट की अहम घोषणाएं।
क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल संपत्तियों के कराधान पर स्पष्टता की पेशकश करते हुए, एफएम सीतारमण ने ऐसी संपत्तियों में लेनदेन से आय पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव दिया।
साथ ही, ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए, उन्होंने एक निश्चित सीमा से ऊपर ऐसे परिसंपत्ति वर्गों में लेनदेन पर स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहारों पर भी कर लगाया जाएगा।

Budget बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab in Budget 2022) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौकरीपेशा वर्ग इसबार के बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था। उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था। यानी लगातार 9वें साल टैक्स स्लैब नहीं बदला गया है।

सरकारी कर्मचारियों के NPS टैक्स छूट बढ़ा

एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा।
नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना।
कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट।
NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।

सहकारी समितियों के लिए टैक्स घटाने का प्रस्ताव

सहकारी समितियों के लिये न्यूनतम वैकल्पिक कर 18% से घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
साथ ही सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव।
सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव।

इनकम टैक्स भरने में गलतियों को सुधार सकते हैं

वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने चाहते हैं। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब करदाता अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है।

डिजिटल करेंसी

रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया 2022-23 में लागू करेगा।
बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे।
ब्लैक चेन तकनीक पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी।
निजी निवेश को प्रेरित करके लिए सरकार कदम उठाएगी।
कोरोना महामारी के बाद इकॉनमी सुधरी है।

रक्षा अनुसंधान के लिए 25% बजट

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी आर एंड डी के लिए रखा गया है।
डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं। ये तमाम वे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उद्योगों को और ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है।
रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका दिया जाएगा।
डिफेंस सेक्टर में 65 फीसदी स्वदेसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

SEZ की जगह नया कानून

सेज SEZ की जगह नया कानून लिया जाएगा।
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा।
राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी

देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा।
सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें।
एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा।

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कुछ और बड़ी घोषणाएं

कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा।
पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा।
यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे।
बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।

शहरी प्लानिंग के लिए घोषणा

सीतारमण ने कहा कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है।
बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा।
टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी।
अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा।
शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा।
इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है।
सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके।
देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके।
पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा।
आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा।

पीएम आवास योजना के लिए बड़ी घोषणा, 80 लाख घर बनाए जाएंगे

पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा।
48 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जा सके।

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है

ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके।
2 आंगनबाड़ी को इस माध्यम से उन्नत किया जाएगा।
हर घर नल से जल को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है।
44,605 हजार करोड़ रुपये केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे।

फलों और सब्जियों को लिए योजना

फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैकेज को सरकार लागू करेगी।
मझोले और छोटे उद्योगों के लिए स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा।
बी टू बी सेवाओं के लिए सरकार कई चीजों को प्रोत्साहित करेगी।
MSME की वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन को अच्छा रेस्पांस मिला है।

छात्रों के लिए ई-विद्या योजना

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ावा जाएगा।
कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी।
इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है।
किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए।
प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा।
गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा।
तेल के आयात को कम करने के लिए तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा।
किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा।
निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा।
किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीको को बताया जाएगा।
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्यों को बताया जाएगा।
नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीको को बढ़ावा दिया जाएगा।
किसानों को मशीनों किराए पर देने के लिए नई-नई सूचना किसानों को पहुंचाने के लिए तरीकों पर काम किया जाएगा।
केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

ड्रोन स्टार्ट अप को बढ़ावा

होटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी मदद करेगी। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा।

60 लाख नौकरी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान

पीपीपी मॉडल के जरिए चार जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके इसका काम किया जाएगा।
60 लाख नई नौकरियां देने का वादा।
400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी।
अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।

LIC का आईपीओ जल्द, पीएम गतिशक्ति को भी बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द लाया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा।
25 हजार किलोमीटर सड़क को और बनाया जाएगा। बजट से युवा, किसानों और महिलाओं को फायदा होगा।
सामानों को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को तेज किया जाएगा।
100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाने की कोशिश होगी।

एक साल में 25000 किमी हाइवे का निर्माण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है. एक साल में 25 हजार किमी हाइवे बनेगा.

गति शक्ति योजना को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी.
100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे. इससे मेट्रो सिस्टम तैयार करने की नवोन्मेषी तरीका विकसित होगा.
पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन एवं निवेश की फाइनैंसिंग हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होगी.

छोटे एवं लघु उद्योगों की मदद

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी.